२०८२ चैत्र २६, बिहीबार ०६:३९
प्लास्टिक झोलाको अनियन्त्रित प्रयोग रोक्न र वातावरण संरक्षण प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘प्लास्टिक झोला -नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस निर्देशिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भई कार्यान्वयनमा आएको यस निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको गुणस्तर तय गर्दै उत्पादक, आयातकर्ता, विक्रेता र प्रयोगकर्ता सबैको दायित्व स्पष्ट तोकेको छ ।
निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको मोटाइका साथै यसको आकारलाई पनि कडारूपमा नियमन गरेको छ । अबदेखि उत्पादकले ७ इन्च चौडाइ र १४ इन्च लम्बाइ वा त्यसभन्दा ठूलो आकारका प्लास्टिक झोलामात्र उत्पादन, आयात र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन् । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने गार्बेज झोलाका हकमा भने १४ इन्च चौडाइ र २८ इन्च लम्बाइ वा त्यसभन्दा ठूलो आकारको मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्लास्टिक झोला उत्पादन र बिक्रीमा पारदर्शिता ल्याउन निर्देशिकाले प्रत्येक झोलामा उत्पादकको विवरण अनिवार्य खुलाउनुपर्ने कडा सर्त राखेको छ । अब प्रत्येक झोलाको बाहिरी भागमा नमेटिने मसी प्रयोग गरी १८ देखि २० फन्ट साइजमा स्पष्ट देखिने गरी विवरण छाप्नुपर्ने छ । छापिने विवरणमा उत्पादन गर्ने कम्पनी वा उद्योगको नाम र ठेगाना, पुनः चक्रण -रिसाइकल) गर्न सकिने लोगो वा चित्र, झोलाको मोटाइ -माइक्रोन) र साइजको विवरण अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
मानव स्वास्थ्यको संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न र औषधिजन्य वस्तुको प्याकेजिङमा निर्देशिकाले विशेष सतर्कता अपनाएको छ । खाद्यान्न, पानी तथा औषधिजन्य वस्तु राख्नका लागि खाद्य स्तरको भर्जिन प्लास्टिक ग्र्यानुल्स मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यस्ता झोला उत्पादन प्रक्रियामा कुनै पनि कृत्रिम रङ नमिसाइएको प्राकृतिक रङमात्र हुनुपर्ने छ ।
यस अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादक र आयातकर्ता आफूले उत्पादन वा आयात गरेको कुल प्लास्टिक झोलाको कम्तीमा १० प्रतिशत मात्रा आफैंले संकलन गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन -पुनः चक्रण वा अन्य) गर्नुपर्ने छ । यसरी गरिएको फोहोर व्यवस्थापनको विवरण वार्षिक वातावरण विभागमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
साथै, उत्पादक र आयातकर्ताले झोलाको आकार र मोटाइ नाप्ने ‘क्यालिब्रेटेड उपकरण’ अनिवार्य राख्नुपर्ने, उत्पादनको ब्याच नम्बर सहित अभिलेख दुरुस्त राख्नुपर्ने र उद्योग परिसर सफा राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । उत्पादक र आयातकर्ता मात्र नभई विक्रेता र प्रयोगकर्ताको दायित्वलाई पनि निर्देशिकाले समेटेको छ ।
विक्रेताले मापदण्ड नपुगेका प्लास्टिक झोला बिक्री गर्न नपाउने र यदि कसैले त्यस्ता झोला बिक्रीका लागि ल्याए तुरुन्त सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । आफ्नो पसल वा बिक्री स्थलभित्र फ्याँकिएका प्लास्टिक आफैंले संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि विक्रेताकै हुनेछ ।
अनुगमन क्रममा निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्ड विपरीत -जस्तै ४० माइक्रोनभन्दा कमको झोला उत्पादन गरेको, विवरण उल्लेख नगरेको वा मापदण्ड विपरीत रङ प्रयोग गरेको) कार्य गरेको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३५ को उपदफा -३) बमोजिम जरिबाना र कडा कारबाही हुनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार नियमन र अनुगमन समिति गठन गरी यसको कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै यसअघि चलनमा रहेको प्लास्टिक झोला -नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०६८Ú लाई सरकारले खारेज गरेको छ ।
